नई दिल्ली :- संयुक्त राष्ट्र में जैश सरगना मसूद अजहर पर बैन लगाने के प्रस्ताव पर चीन द्वारा वीटो करने के बाद फ्रांस ने इस आतंकवादी संगठन पर अब खुद से ऐक्शन लेने का फैसला कर लिया है। फ्रांस ने अब जैश सरगना मसूद की संपत्ति को जब्त करने का फैसला किया है। जैश के खिलाफ फ्रांस की अबतक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मसूद के पक्ष में चीन का वीटो का अमेरिका समेत कई देशों ने आलोचना की थी।
मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर सुषमा स्वराज ने बयान दिया कि यूपीए के वक्त मसूद पर प्रस्ताव पेश करने वाला भारत अकेला देश था। 2019 में इस प्रस्ताव को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने पेश किया। इन्हें मिलाकर 21 देशों ने इसे समर्थन दिया। इससे पहले फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएचसी) में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने चौथी बार इस पर अड़ंगा लगा दिया। मसूद अजहर पाकिस्तान में है और 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले का दोषी है।
अमेरिका कर रहा चीन की निंदा
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने चीन के इस कदम को अस्वीकार्य करार दिया। उन्होंने चीन से अपील की है कि वह संयुक्त राष्ट्र को अजहर पर प्रतिबंध लगाने दे। हेरिटेज फाउंडेशन के जेफ स्मिथ और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सदानंद धूमे समेत अमेरिकी थिंक टैंक के कई सदस्यों ने चीन के इस कदम की निंदा की है।
चीन अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पा रहा
इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग के उपप्रवक्ता रॉबर्ट पलाडिनो ने कहा था कि मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के दायरे में आता है। अमेरिका और चीन क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति लाना चाहते हैं। लेकिन मसूद को आतंकी घोषित करने के प्रयासों को नाकाम करने से यह लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। जैश भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। उससे क्षेत्रीय स्थायित्व और शांति के लिए खतरा है।
भारत ने चीन के फैसले पर निराशा जताने के साथ ही कहा है कि भारतीयों पर हुए हमलों में शामिल आतंकियों को सजा दिलाने के लिए हरसंभव दरवाजा खटखटाया जाएगा | चीन 2009, 2016 और 2017 में भी मसूद को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर चुका है। पुलवामा हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पेश किया था। चीन को छोड़कर सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया था।
चीन की हरकतों से नाराज़ है कुछ देश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मसूद अजहर पर चीन के अड़ंगे से काफी नाराज हैं। इन चारों महाशक्तियां ने चीन को चेताते हुए कहा है कि वे आतंकी सरगना पर कार्रवाई के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं।