Home कैरियर रिजर्व बैंक में “ग्रेड बी ऑफिसर” है सबसे अधिक सैलरी वाली सरकारी ; नौकरियों में से एक जानें योग्यता…
रिजर्व बैंक में “ग्रेड बी ऑफिसर” है सबसे अधिक सैलरी वाली सरकारी ; नौकरियों में से एक जानें योग्यता…
Sep 26, 2021
डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
आजकल नौकरी जीवन में अति आवश्यक हैं .क्योकि एक आम व्यक्ति अपनी नौकरी के द्वारा ही अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित कर सकता हैं . इसलिए सरकार – ‘सरकारी नौकरी’ शिक्षा के अनुसार ही व्यक्ति को नौकरी का अवसर प्रदान करती हैं . वैसे तो सभी सरकारी नौकरियों के लिए हजारों-लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन यदि बात करें अधिकतम शुरूआती वेतन वाली सरकारी नौकरियों की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में ग्रेड बी ऑफिसर की भर्ती इनमें से एक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न विभागों जैसे – आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) और सामान्य विभागों में ग्रेड बी अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर के पदों पर मिलने वाले शुरूआती वेतन को भारत से सबसे अधिक शुरूआती वेतन वाली सरकारी नौकरियों में से एक माना जाता है।
कितनी होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी?…
वर्ष 2021 में आरबीआई द्वारा ग्रेड बी ऑफिसर भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया से चयनित उम्मीदवारों को 35,150 रुपये प्रतिमाह का आरंभिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार मंहगाई भत्ते, स्थानीय भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवार भत्ते तथा ग्रेड भत्ते के लिए भी पात्र होते हैं। इस प्रकार, नियुक्ति के बाद उम्मीदवार की कुल प्रारंभिक मासिक परिलब्धियां लगभग 83254/- रुपये (लगभग) यानि 9.99 लाख सालाना हैं। आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन 2021 के अनुसार, यदि बैक द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाता है तो मूल वेतन का 15% गृह भत्ते के रूप में भुगतान किया जाएगा।
आ रबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए योग्यता…
भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी ऑफिसर के पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री या न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री उत्तीर्ण की हो। साथ ही, उम्मीदवारों की आयु अधिसूचना के वर्ष में 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाती है।