कांग्रेस तीन तलाक पर मोदी सरकार का समर्थन करने को हुई तैयार, लेकिन रख दी यह शर्त

कांग्रेस ने तीन तलाक मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ देने का मन बना लिया है मगर कांग्रेस ने अपनी एक शर्त राखी है जिसमे उन्होंने कहा है | अगर मोदी सरकार महिलाओ के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान लाती है तो कांग्रेस जरूर समर्थन देगी। यह बयान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने दिया। इतना ही नहीं साथ ही उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए तीन तलाक विधेयक की शर्त रखकर ‘सौदेबाजी’ कर रही है।

आपको बता दे कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन व्यक्त करते हुए इसे पारित कराने का आग्रह किया था| उनके पत्र पर पलटवार करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हें एक पत्र लिखा और तीन तलाक व निकाह हलाला संबंधी विधेयकों को पारित कराने में सहयोग की मांग की थी|

जिसके चलते अब कांग्रेस ने उनकी ये बात भी मान ली है और शर्त के साथ तीन तलाक बिल पर समर्थन देने का ऐलान किया है| सुष्मिता देव ने कहा, ‘हम तीन तलाक विरोधी विधेयक के खिलाफ में कभी नहीं थे, लेकिन विधेयक का मौजूदा स्वरूप मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसमें पीड़ित महिला के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान होना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘महिला के गुजारा भत्ता के लिए मैंने लोकसभा में संशोधन पेश किया था लेकिन वह पारित नहीं हो सका। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इस विधेयक का बिल्कुल समर्थन करेंगे।’ कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ‘विधेयक का मकसद यही है कि मुस्लिम महिला को न्याय मिले और तीन तलाक पर अंकुश लगे, लेकिन पति जेल चला जाएगा तो महिला की जीविका का क्या होगा। इस पहलू पर हमें ध्यान देना होगा।

अब इसमें गौर करने योग्य बात यह है कि एक बार में तीन तलाक के खिलाफ लाया गया ‘मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण विधेयक’ लोकसभा में पारित हो चुका है और फिलहाल राज्यसभा में लंबित है| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गत 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित किए जाने के लिए सहयोग करने को कहा था| जिसके बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस महिला आरक्षण ही नहीं, बल्कि तीन तलाक, हलाला और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संबन्धी विधेयकों पर भी सरकार का साथ दें|

जिसके जवाब में महिला कांग्रेस की प्रमुख ने कहा, ‘सरकार की ओर से सौदेबाजी की जा रही है| क्या उन्होंने अपने घोषणापत्र में कहा था कि महिला आरक्षण विधेयक के साथ तीन तलाक विधेयक को पारित करेंगे? हमारे पास बहुमत नहीं था, लेकिन इनके पास स्पष्ट बहुमत है| अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों समर्थन करें तो महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जा सकता है|