शिखा गौड़ डेस्क रीडर टाइम्स न्यूज़
केरल सरकार ने एक नवम्बर से खाने -पीने की 21 वस्तुओ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके देश भर में एक नई हलचल पैदा कर दी हैं। केरल के इतिहास में एक नवम्बर का दिन खास हैं। जिन 21 वस्तुओ की केरल सरकार ने एमएसपी तय की हैं। उसमे से16 सब्जिया हैं। काफी तैयारी के साथ बनी इस योजना के तहत एक हजार स्टोर खोले जाने हैं। केरल सरकर के इस फैसले के बाद कई राज्य हरकत में आए। और कई किसान संगठन योजना की मांग कर रहे। झारखण्ड और मध्य प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ी हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे और कृषि मंत्रालय की साझा पहल से किसान रेल भी आरम्भ की गई हैं। जो कई इलाको में फल और सब्जी उत्पादक किसानो को वाजिब दाम दिलाने में मददगार होगी। और कही भी फसल बेचने की आजादी से बेहतर यह योजना हैं। जो स्थानीय स्तर पर किसानो और उपभोक्ताओं को सही दाम की गारंटी देगी। और दूसरी और ग्राहकों के लिए फायदेमंद भी होगी। और लोगो को ताजा स्थानीय बेहतरीन सब्जिया मिल सके। आत्मनिर्भर भारत के साथ स्थानीय उत्पादों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा।