लेखपाल व चकबन्दी लेखपाल , चकबन्दी कानूनगो पर की जांच

संवाददाता आशीष गुप्ता
रीडर टाइम्स न्यूज़
जहां एक ओर केंद्र सरकार व राज्य सरकार भ्रष्टाचार व अवैध भूमाफियाओं से अवैध कब्जों की भूमि सुरक्षित कराने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है वही दूसरी ओर जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से बिलग्राम तहसील के कई ग्राम सभाओं में भूमाफिया लोग सरकारी भूमि जैसे खेल के मैदान नवीन परती रास्ता बंजर खलिहान ग्राम समाज आदि भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा हटने का नाम नही ले रहा है। जिस सम्बन्ध में आए दिन ग्रामीण लोग भूमाफियाओं के खिलाफ सैकड़ो प्रार्थना पत्र शासन प्रशासन को दिए जाते है। समाचार पत्रों में खबरे प्रकाशित होती रहती है। लेकिन राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी लोग भूमाफियाओं से साठ गांठ करके गलत रिपोर्ट लगाकर उच्य अधिकारियों को गुमराह कर देते है।

ऐसा ही ताजा मामला बिलग्राम तहसील क्षेत्र के सड़ियापुर गांव का सामने आया है जहाँ पर ग्रामीणों ने क्षेत्रिय लेखपाल व चकबन्दी लेखपाल चकबन्दी कानूनगो पर जांच रिपोर्ट बदलने के गम्भीर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत की गाटा सख्या 379 स्थिति सड़ियापुर पंचशाला मे स्थिति लगभग 35 बीघा का बगीचा ग्राम समाज की भूमि पर खड़ा है। जिसमे भारत पुत्र विशाल अजवेश, अजेश पुत्र भारत निवासी घमुइया नया बगला मजरा बिरनी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई ने आम , यूकेलिप्टिस , शीशम , आदि के लगभग 300 पेड़ चोरी से काट कर बेच लिए थे।

जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से की जिसकी जांच शम्भूशरण लेखपाल एवं उनके सहायक व चकबन्दी कर्मचरियों के द्वारा की गई जिसमे शम्भू शरण लेखपाल अपने सहायक के माध्यम से सही रिपोर्ट लगाने के लिए ग्राम प्रधान से रुपए की मांग कर रहे थे ग्राम प्रधान के द्वारा रुपये न दिए जाने के कारण चकबन्दी लेखपाल व चकबन्दी कानूनगो तथा शम्भूशरण लेखपाल के द्वारा मौके पर की गई जांच की सही रिपोर्ट प्रस्तुत नही कर रहे है। और भूमाफियाओं से मोटा लिफाफा लेकर गलत रिपोर्ट उच्य अधिकारियों को प्रस्तुत करके भूमाफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहे है।

आपको बताते चलें कि इससे पूर्व में शम्भू शरण लेखपाल के पास जफरपुर ग्राम पंचायत का चार्ज था जिसमे भी शम्भू शरण लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था जिसमे शम्भू शरण निलंबित कर दिए गए थे किंतु बिलग्राम निवर्तमान उपजिला अधिकारी।