मनोज पाण्डेय , कैबिनेट मंत्री ( उ . प्र )
सियासी घमासान के बीच एक बार फिर अखिलेश मंत्रिमंडल का 8 वां विस्तार हुआ, जिसमें मनोज पांडेय, गायत्री प्रजापति, शिवाकांत ओझा, जियाउद्दीन रिजवी कैबिनेट में शामिल किये गए . बताते चलें की मंत्रिमंडल में 2 ब्राम्हण चेहरों को लिया गया है.
ब्राह्मणों का मजबूत चेहरा मनोज पांडेय
सभी जानते है कि चुनाव आ रहा है और सपा के पास मनोज पांडेय के अलावा और कोई मजबूत चेहरा नहीं है. पिछले चुनाव में भी मनोज पांडेय ने हज़ारों कि तादात में रैलियां करी थीं और वह समाजवादी प्रबुद्ध महासभा के अध्यक्ष भी हैं. प्रदेश का सारा मजबूत और प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ग मनोज पांडेय से जुड़ा हुआ है और समाजवादी भी जानती है कि प्रदेश में अगर ब्राह्मणों को साधना है तो मनोज पांडेय से बेहतर यह कोई नहीं कर सकता है.
वैसे तो समाजवादी पार्टी में कई ब्राह्मण नेता हैं पर कोई भी जनता के बीच में इतना लोक प्रिय नहीं है. अब देखना यह भी है कि कैबिनेट मंत्रालय तो दे दिया गया है, पर कितना मजबूत विभाग मनोज को दिया जाता है. पिछली बार मनोज को जो विभाग दिया गया था, वो बेहद कि कमज़ोर था, और प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग भी इस बात से समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहा था.
गायत्री प्रजापति को फिर किया कैबिनेट में शामिल :-
पिछले कुछ दिनों पहले जो घमासान चला था उसमे गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ने बर्खास्तगी के फैसले को रद्द कर दिया था और ऐलान किया था कि गायत्री को मंत्रालय फिर वापस दिया जायेगा.
नूतन ठाकुर ने राज्यपाल को गायत्री प्रजापति को न शामिल किये जाने के सन्दर्भ में ज्ञापन दिया था :-
# नूतन ठाकुर ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में वापस न लिया जाये, इसके लिए ज्ञापन दिया था, उनका कहना था कि गायत्री के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और जिस आरोप के चलते उनको बर्खास्त किया गया था, उस आरोप कि पूर्ण जांच किये बिना, वापस गायत्री को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है .
# गायत्री कि बर्खास्तगी में कारण दिया गया था कि गायत्री ने गवर्नर का विश्वास खो दिया था, अब देखने वाले बात यह है कि फिर यह सब होते हुए वापस गायत्री को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है .
बताते चलें कि आरोपों के चलते अखिलेश यादव ने गायत्री को बर्खास्त कर दिया था .
क्या कहा गवर्नर ने :-
गवर्नर ने कहा कि नूतन ठाकुर ने उनको गायत्री प्रजापति को लेकर ज्ञापन दिया है और वो जल्द ही इस पर विचार करेंगे.
