रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
राजस्थान के जैसलमेर में आज जीएसटी काउंसिल भी 55वी मीटिंग हैं। इस मीटिंग में बिल मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के फैन्स मिनिस्टर हिस्सा लेंगे ….
जीएसटी काउंसिल की 55वी बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां बैठक हो रही है। जीएसटी परिषद में स्वस्थ जीवन बीमा पॉलिसियों पर कर कटौती के निर्णय को स्थापित करने का फैसला किया। जीएसटी परिषद की बैठक के बीच अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है।
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें में 148 बस्तियों वस्तुओं की दरों में बदलाव का प्रस्ताव किया था। लेकिन सूत्रों की ओर से कहा जा रहा है कि पैनल की ओर से सुझाए गए कुछ कर परिवर्तनों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है और उसके लिए कुछ और समय की जरूरत हो सकती है।
ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर मिल सकती है छूट –
स्विग्गी और जोमैटो जैसे फूड डिसटीब्यूशन प्लेटफार्म पर भी जीएसटी रेट्स को मौजूदा 18% आईटीसी के साथ से घटकर 5% इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना करने का प्रस्ताव हाल की फर्मेट कमेटी ने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूद 12% से 18% की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी से पुरानी और छोटी कार्य और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर मिल सकती है बड़ी राहत –
आज की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टर्मिनल लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाया जा सकता है। वहीं सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी मुक्त कराया जा सकता है। इसके अलावा पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों को भी जीएसटी में बड़ी छूट दी जा सकती है। इंटीरियर उससे अधिक के पैक पानी पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटकर 5% किया जा सकता है। वही साइकिल के जीएसटी को 12% से घटकर 5% किया जा सकता है।
हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी पर 28% से बढ़कर 35 करने का सुझाव –
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने इस महीने की शुरुआत में परिषद के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। जिसमें वित्तीय पर पदार्थ सिगरेट , तंबाकू और संबंधित उत्पादक को जैसे हानिकारक वस्तुओं पर कर को वर्तमान 28% से बढ़कर 35% करने का सुझाव दिया गया था।
जीएसटी के अंतर्गत 5 , 12 , 18 और 28% की चार स्तरीय टैक्स स्लैब रहेगी तथा मंत्री समूह द्वारा केवल हानिकारक वस्तुओं के लिए पैसे प्रतिशत की नई दर प्रस्तावित की गई है। बिहार के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व में दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रियों के समूह में परिधानों पर कर दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी रखा निर्णय के अनुसार ₹1500 तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि ₹15000 से एक ₹10000 तक की लागत वाले कपड़ों पर 18% जीएसटी लगेगा।
कुल मिलाकर दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने जीएसटी परिषद के 168 से वस्तुओं में कर धर्म में बदलाव को प्रस्ताव किया। एक अधिकारी ने पहले खाते की दरों में बदलाव का शुद्ध राज्य सुप्रभात सकारात्मक होगा एटीएम को जीएसटी के बारे में लाने के संबंध में परिषद द्वारा समय सीमा पर विचार विमर्श करने तथा राज्यों के बीच आम सहमति बनाने की संभावना है।
जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। जिसमें एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुक्ला को शामिल किया गया था। तो पांच वस्तुओं कच्चे तेल प्राकृतिक गैस पेट्रोल डीजल और विमान टरबाइन ईंधन एटीएम को जीएसटी कानून में शामिल किया गया था। लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि बाद में इन पर जीएसटी के तहत कर लाया जाएगा।
