रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
आठवें वेतन आयोग से सिफारिश से लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइये जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी …
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही खुशखबरी दे दी हैं। दरअसल मोदी सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन के मंजूरी दे दि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है । जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53 फ़ीसदी तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेशनर्स को लंबे समय से इस तरह की राहत की उम्मीद थी। हालांकि अब तक जब भी संसद में नए वेतन आयोग को लागू किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल ना आने की बात करते नजर आई थी। लेकिन अब अचानक सरकार ने आठवां वेतन आयोग लागू करने के लिए रास्ता साफ करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है।
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी –
आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होती है तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे। अब तक की पैटर्न को देख तो क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर डिजाइन होगा। बता दे कि , सातवें वेतन आयोग में सैलेरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वही आठवी वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है।
एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ –
सरकार के इस कदम का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को था। यह अपने मूल वेतन भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से पहले ही लागू की जा चुकी है।
सैलरी में कितना इजाफा –
ऐसा अनुमान है की आठवीं वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी १८ ,000 रुपए है। जो लेवल एक के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिश से लागू होने के बाद यह सैलेरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल एक कर्मचारी की पूरी सैलरी डबल आ सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों की पेंशन भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना हालांकि यह सिर्फ अनुमान है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिश पर निर्भर है।
आठवां वेतन आयोग कब से प्रभावित होगा –
परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में केंद्र सरकार की कर्मचारियों के वेतनमान भत्ते और लबों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थितियां जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसला लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से गठित 28 फरवरी 2014 को गठित सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी सिफारिश जनवरी 2016 से लागू की गई।
इस समय सीमा के आधार पर आठवीं वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिश के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना आयोग की सिफारिश के आधार पर पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए ) और महंगाई राहत (डीआर ) में समायोजन किया जाएगा।
