रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल पर 2022-23 तक के पिछले तीन दशकों राज्यों के सामाजिक आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे …
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल पर 2022 -23 तक के पिछले तीन दशकों राज्यों के सामाजिक आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीति आयोग की राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद अंकल सहयोग से विकसित यह पोर्टल राज्यों की पांच श्रेणियां जनसंख्या आर्थिक संरचना राजकोषीय स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े डाटा बेस तक लोगों को सीधी पहुंच प्रदान करेंगे।
नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा यहां पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के बृहद और राजकोषियों परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा यह आंकड़े जनसंख्या ही आर्थिक संरचना सामाजिक आर्थिक और राजकोषीय संकेत पर आधारित होगा। पोर्टल से वृहद , राजकोषीय ,जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक रुझानों को समझने में सुविधा होगी।
नए आयकर नियम में बदलाव –
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण के दौरान नए टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की यह संशोधित आयकर नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए आयकर नियमों के तहत सालाना ₹12 लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेतन भोगियों को 75000 की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा। जिससे नई कर व्यवस्था के तहत प्रभावी रूप से 12 पॉइंट 75 लाख रुपए का वेतन कर मुक्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब पर भी बदलाव किया गया है।
यूपीआई नियम में बदलाव –
1 अप्रैल से निष्कर्ष नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा एनपीसीआई ने बैंक को और थर्ड पार्टी यूपीआई प्रदाताओं जैसे फोन पर और गूगल पे को यूपीआई से जुड़े निष्कर्ष के नंबर को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए दिशा निर्देश लागू करने को कहा यह नंबर सुरक्षा से जुड़े जोखिम पैदा करें करते हैं अगर यूपीआई से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आप 1 अप्रैल से अपने यूपीआई खाता तक पहुंच सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव –
कुछ कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर के मामले में क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे सिंपली क्लियर और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय के बाद एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में संशोधित करेगा जो नए वित्तीय वर्ष में लागू हो जाएंगे।
एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस
अगस्त 2024 में सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस ) पुरानी पेंशन योजना की जगह लगी और 1 अप्रैल से लागू होगी। नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रभावित होंगे इसके तहत काम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीना के औसत मूल्य वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी।
बैंक में न्यूनतम शेष राशि –
एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक केनरा बैंक और अन्य शरण डाटा 1 अप्रैल से नए न्यूनतम शेष राशि नियमों के साथ अपने न्यूनतम राशि आवश्यकताओं को अपडेट कर रहे हैं जो बैंक धारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रख पाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा।
जीएसटी नियम में बदलाव –
1 अप्रैल 2025 से 10 करोड रुपए से अधिक और 100 करोड रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसाय को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई इन्वॉयस अपलोड करना होगा फिलहाल यहां पाबंदी सिर्फ 100 करोड़ या उससे अधिक वाले व्यवसाय पर लागू होता है।
