वक्फ संशोधन बिल लोक लोकसभा से पास ,आज राज्य सभा में रखा जाएगा

रीडर टाइम्स न्यूज़ डेस्क
लोकसभा ने बुधवार रात करीब 1:00 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनि मत से खारिज कर दिया ….

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था। जिसे लेकर सट्टा रोड एनडीए और विपक्षी दलों के बीच गहरा मध्य मतभेद देखने को मिला अब सभी के नज़ारे राज्यसभा पर टिकी है जहां आज इस बिल पर चर्चा होने की उम्मीद

राज्यसभा में कर्नाटक के जमीन घोटाले को लेकर हंगामा –
कर्नाटक के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को बेंगलुरु में 5 एकड़ जमीन आवंटित करने में कथित घोटाले पर राज्यसभा में हंगामा हो गया। भाजपा का आरोप है कि खड़गे ने सट्टा का दुरुपयोग किया राज्यसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया। इस पर खड़गे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर मुझ पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं संसद से इस्तीफा के लिए तैयार हूं खड़गे ने अनुराग ठाकुर को आरोप साबित करने की चुनौती भी दी है।

संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज दोपहर 1:00 राज्यसभा में वक्त संशोधन बिल को पेश करेंगे। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद है जिस वजह से यह बहुमत के लिए 119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है राज्यसभा में बीजेपी के 98 सांसद है।

लोकसभा में आज कांग्रेस अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक ट्रैफिक का मुद्दा उठाएगी। प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है अमेरिका द्वारा भट्ट पर 26% रेसिप्रोकल ट्रैफिक लगा जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी दोस्ती है और जिस तरह से वह गले मिलते हैं और बात करते हैं उसे पता चलता है कि अमेरिका एक व्यापारी है जिसके व्यापार में हमेशा हमारा देश फस गया।

किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था बिल –
किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में पेश किया था। जिसे विपक्ष के हंगामा के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेज दिया गया था जगदंबिका पालकी अगुवाई वाली जेपीसी की रिपोर्ट के बाद इससे संबंधित बिल्कुल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी।