नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक आज, ‘न्यू इंडिया 2022’ एजेंडे पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज (रविवार को) चौथी बैठक होगी | ये बैठक राष्ट्रपति भवन में चल रही है। दो दिन चलने वाली इस बैठक में ओडिशा और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान किसानों की आय दोगुनी करना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित दिल्ली, गोवा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुये हैं| आज बैठक का पहला दिन है |

बैठक से पहल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की रविवार को होने वाली चतुर्थ बैठक का इंतजार है, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने पर बैठक में चर्चा की जाएगी |

नीति आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक बैठक में ‘ न्यू इंडिया 2022’ के लिये विकास के एजेंडा को भी बैठक में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, साथ ही आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और मिशन इंद्रधनुष, जिलों के विकास के अतिरिक्त महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की बात भी कही गई है |

बैठक में पिछले साल हुए कार्यों समीक्षा और आने वाले साल के लिए विकास के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2017 में दिए अपने प्रजेंटेशन में साफ कहा था कि छह समस्याओं गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता की नींव साल 2022 तक रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निग कांउसिल के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री सहित महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री भी इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं। गवर्निग काउंसिल की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं, अंतिम बैठक पिछले साल अप्रैल में हुई थी।

इस बैठक के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने पर मंथन किया गया। सरकार अगस्त से ‘आयुष्मान भारत’ कार्यक्रम लांच करने की योजना बना रही है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट में की थी। ‘आयुष्मान भारत’ के तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर दिए जाने की व्यवस्था है। गवर्निग काउंसिल की बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन की रणनीति से लेकर इसके स्वरूप तथा फंडिंग पैटर्न पर चर्चा की।

नीति आयोग की बैठक में किसानों की स्थिति और खेती की दशा पर भी चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नेहरु युगीन योजना आयोग को खत्म कर एक जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन का एलान किया था। आयोग की गवर्निग काउंसिल की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को हुई थी। इसके बाद 15 जुलाई 2015 को गवर्निग काउंसिल की दूसरी बैठक हुई थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ‘न्यू इंडिया’ बनाने का आह्वान किया है।